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छात्रों ने किया प्रदर्शन सोर्स डाइनामाइट न्यूज
कानपुर: डीसी लॉ कॉलेज में जो एडमिशन प्रक्रिया का मामला गहराता जा रहा है। जिसको लेकर कॉलेज के छात्रों ने छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ गेट के बाहर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए ज्ञापन दिया।
डीसी लॉ के छात्रों ने विश्वविद्यालय के गेट के बाहर विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी जो मांगे है उसको लेकर ज्ञापन भी दिया।
छात्रों ने किया प्रदर्शन सोर्स डाइनामाइट न्यूज
प्रदर्शन कर रहे छात्रों का आरोप है कि कुलपति उन्हें टारगेट कर रहे है। छात्रों ने प्रथम वर्ष के परीक्षा फॉर्म को समर्थ पोर्टल खोले जाने और होम सेंटर बहलकरने की मांग की है। छात्रों का ये भी आरोप है कि जानबूझकर परीक्षा केंद्र बदल दिया गया है। साथ ही उन्होंने 90 दिन का जो एकेडमिक सत्र पूरा न होने के चलते परीक्षा की डेट शीट को आगे बढ़ाया जाने की मांग की है।
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विश्वविद्यालय प्रशासन ने डीसी लॉ कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया को लेकर सामने आई शिकायतों पर सख्त रुख अपनाया है। मेरिट और आरक्षण संबंधी नियमों का पालन किए बिना दाखिले करने के आरोप कॉलेज पर लगे हैं। इन शिकायतों की जांच शुरू कर दी गई है।विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि जांच पूरी होने तक कॉलेज के एनरोलमेंट फॉर्म खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षाओं को निष्पक्ष रूप से सुनिश्चित कराना उद्देश्य है इसलिए परीक्षा केंद्र कॉलेज परिसर से बाहर रखने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही उत्तर पुस्तिकाओं को डिजिटल स्वरूप में सुरक्षित किया जाएगा। व्यवस्था के तहत विद्यार्थी अपने लॉगिन के माध्यम से अपनी कॉपियां देख सकेंगे। विशेष पुनर्मूल्यांकन की सुविधा देने की भी बात कही गई है। 90 दिनों वाली मांग पर कहा कि उसपर चर्चा की जाएगी।
कुलपति डॉ. विनय पाठक के मुताबिक,विश्वविद्यालय को कॉलेज में प्रवेश प्रक्रिया में अनियमिताओ की शिकायत मिली थी, जिसके बाद यहां से जांच के लिए टीम भेजी गई थी। प्रवेश के लिए कॉलेज से टीम ने आवेदन की तारीख, पहली काउंसलिंग और आरक्षण नियमों का पालन हुआ कि नहीं इन सबसे जुड़े जानकारियां मांगी गई थीं, जो अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गयी। हमारी टीम लगातार इनसे मांग कर रही है आज इसकी अंतिम तिथि है। उनका कहना है कि यदि मेरिट दरकिनार हुई, जांच में यदि प्रवेश संबंधी अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं तो कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) को पत्र भी भेजा जाएगा।
