कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट परिसर में प्रदर्शन (फोटो सोर्स- डाइनामाइट न्यूज़)
Hamirpur: ग्राम रोजगार सेवक (पंचायत मित्र) वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले जिले के सैकड़ों ग्राम रोजगार सेवकों ने मंगलवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान रोजगार सेवकों ने नारेबाजी करते हुए अपनी समस्याओं को उठाया और बाद में मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। संगठन ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी 1 जुलाई 2026 से प्रदेश स्तर पर बड़ा आंदोलन शुरू किया जाएगा।
एसोसिएशन के अनुसार जिले में आयोजित इस प्रदर्शन में लगभग 1000 ग्राम रोजगार सेवकों ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पिछले 19 वर्षों से उनके वेतन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनका कहना है कि उन्हें केवल मनरेगा से जुड़े कार्य ही नहीं, बल्कि विभिन्न सरकारी योजनाओं का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा जाता है, इसके बावजूद उन्हें अपेक्षित सुविधाएं और आर्थिक लाभ नहीं मिल रहे हैं।
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मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में संविदा पर कार्यरत ग्राम रोजगार सेवकों के नियमितीकरण की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके साथ ही राज्य कर्मचारियों के समान वेतन, आकस्मिक अवकाश, चिकित्सा अवकाश तथा पंचायत स्तर पर स्थानांतरण व्यवस्था लागू करने की मांग भी रखी गई। संगठन का कहना है कि प्रदेश के हजारों ग्राम रोजगार सेवक वर्षों से ग्रामीण विकास और मनरेगा सहित विभिन्न योजनाओं के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सका है।
प्रदर्शन के दौरान संगठन पदाधिकारियों ने कहा कि यदि सरकार उनकी लंबित मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लेती है तो प्रदेश भर के ग्राम रोजगार सेवक आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। ज्ञापन के माध्यम से सरकार को चेतावनी देते हुए कहा गया कि 1 जुलाई 2026 से लखनऊ सहित प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर धरना-प्रदर्शन शुरू किया जाएगा।
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संगठन ने बताया कि मांगें पूरी नहीं होने की स्थिति में जवाहर भवन, भाजपा कार्यालय, इंदिरा भवन गेट और चारबाग स्टेशन का भी घेराव किया जाएगा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे ग्राम रोजगार सेवकों के धैर्य की परीक्षा अब और नहीं ली जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने जल्द समाधान नहीं निकाला तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी।
