Gorakhpur: गोरखपुर जिला अधिवक्ता एसोसिएशन की एक आवश्यक साधारण सभा आज एसोसिएशन सभागार में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रमोद कुमार पाण्डेय ने की, जबकि संचालन महासचिव चन्द्र प्रकाश मिश्र ने किया। बता दें कि सभा में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2025 से चल रहा न्यायिक कार्य बहिष्कार अब समाप्त किया जाएगा और अधिवक्ता 7 अगस्त से पुनः न्यायिक कार्य करेंगे।
प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बना सहमति का आधार
बैठक में यह जानकारी दी गई कि कार्यदायी संस्था वेनसा इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के कर्मचारीगणों ठेकेदार आला, वीरा, बैकटा नारायण, सचिन यादव (उपप्रबंधक) एवं अन्य लगभग 50 कर्मचारियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। यह प्राथमिकी 1 अगस्त को कलक्ट्रेट परिसर में अधिवक्ताओं के साथ हुए विवाद व घटनाक्रम के संबंध में दर्ज हुई है।
जिलाधिकारी से सकारात्मक वार्ता
सभा में यह भी बताया गया कि अधिवक्ता प्रतिनिधिमंडल की नवागत जिलाधिकारी दीपक मीणा से सर्किट हाउस में महत्वपूर्ण वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिलाधिकारी ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि अधिवक्ताओं से संबंधित समस्याओं का समाधान 2-3 दिनों के भीतर कर दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि शासन स्तर से संबंधित मामलों को शीघ्रता से हल किया जाएगा।
जिलाधिकारी का निरीक्षण और समाधान का वादा
दीपक मीणा ने आश्वासन दिया कि वे स्वयं कलक्ट्रेट परिसर का निरीक्षण करेंगे और ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे जिसमें सभी को पारदर्शी, सुलभ और त्वरित न्याय प्राप्त हो। उन्होंने राजस्व अभिलेखागार से जुड़ी समस्याओं को भी तत्काल सुलझाने का आश्वासन दिया।
सर्वसम्मति से बहिष्कार समाप्त करने का निर्णय
जिलाधिकारी से हुई सार्थक वार्ता और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि अधिवक्ताओं द्वारा किया जा रहा न्यायिक कार्य बहिष्कार स्थगित कर दिया जाए। अतः 7 अगस्त 2025 से अधिवक्ता पुनः न्यायालय में उपस्थित होकर न्यायिक कार्य करेंगे।
जनपद के विकास में भागीदारी का आग्रह
नवागत जिलाधिकारी ने सभी अधिवक्ताओं से आग्रह किया कि वे प्रशासन के साथ मिलकर न केवल कलक्ट्रेट परिसर बल्कि पूरे जनपद के समुचित विकास में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने पारस्परिक सहयोग और संवाद को जनहित में आवश्यक बताया।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिवक्ता गण
सभा में जिले के प्रमुख अधिवक्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने एकजुट होकर प्रशासन के साथ संवाद एवं समाधान के इस प्रयास की सराहना की। सभी ने विश्वास जताया कि अब न्यायालयीन प्रक्रिया बिना किसी बाधा के संचालित होगी और अधिवक्ताओं की गरिमा बनी रहेगी।