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स्मार्ट मीटर में बकायेदारों की मौज (Img: Pinterest)
Agra: स्मार्ट मीटर को लेकर चल रहे विवाद के बीच सरकार के दो बड़े फैसलों का असर बिजली विभाग की कमाई पर साफ दिख रहा है। प्रीपेड स्मार्ट मीटर को पोस्टपेड मोड में बदलने और स्थानीय अधिकारियों से बिजली काटने का अधिकार वापस लेने के बाद, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (DVVNL) के लिए बिल वसूली की रफ्तार धीमी हो गई है। नतीजतन बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं ने समय पर बिजली बिल भरना बंद कर दिया है।
विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने लगभग 1.70 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को बिजली बिल भेजे गए थे। विभाग ने भुगतान के लिए तीन रिमाइंडर मैसेज भेजे और फोन कॉल के जरिए उपभोक्ताओं से संपर्क किया। इसके बावजूद करीब एक लाख उपभोक्ता भुगतान नहीं कर पाए। इसका मतलब है कि 72 प्रतिशत से ज्यादा घरेलू उपभोक्ताओं ने अभी तक अपने बिल का भुगतान नहीं किया है।
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बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी उनके पास डिफॉल्टरों (भुगतान न करने वालों) की बिजली सप्लाई काटने का अधिकार नहीं है। इसलिए वे सिर्फ उपभोक्ताओं से अपील और अनुरोध करके बिल का भुगतान कराने की कोशिश कर रहे हैं। जून के बिल जारी होने के बाद भी 20 जुलाई तक आधे से ज्यादा उपभोक्ताओं ने भुगतान नहीं किया था, जिससे विभाग की चिंता और बढ़ गई है।
बढ़ते बकाया को देखते हुए, DVVNL ने बिजली कनेक्शन काटने की मंज़ूरी दोबारा पाने के लिए सरकार को पत्र लिखा है। अधिकारियों का तर्क है कि जानबूझकर भुगतान न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार मिलने से वसूली दर में सुधार होगा। हालांकि, इस संबंध में सरकार से अभी तक कोई मंजूरी नहीं मिली है।
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बिल भुगतान में लापरवाही के कारण लगभग 200 करोड़ रुपये का नया बकाया जमा हो गया है। DVVNL आगरा जोन के मुख्य अभियंता कपिल सिंधवानी ने कहा कि उपभोक्ताओं से लगातार समय पर बिल भरने का आग्रह किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर समय पर बिल नहीं भरा गया, तो उपभोक्ताओं को भविष्य में ब्याज और जुर्माने सहित ज्यादा रकम चुकानी होगी। इसलिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ से बचने के लिए समय पर बिजली बिल भरना ही सबसे अच्छा विकल्प है।
