देवरिया: उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मंगलवार, 13 मई 2025 को सुबह 11 बजे महर्षि देवरहा बाबा मेडिकल कॉलेज रोड पर अवैध कब्जों के कारण भारी जाम और अव्यवस्था का माहौल देखने को मिला।
डाइनामाइट न्यूज़ के संवाददाता के अनुसार, इस व्यस्त मार्ग पर डगमार एंबुलेंस, ई-रिक्शा, ठेले-खोमचे और झुग्गी-झोपड़ियों द्वारा सड़क पर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे आवागमन में भारी बाधा उत्पन्न हो रही है। यह स्थिति न केवल आम राहगीरों, बल्कि मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए भी गंभीर परेशानी का कारण बन रही है।
संकरी सड़क पर लोगों को हो रही परेशानी
सदर कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित मेडिकल कॉलेज रोड, जो शहर का एक महत्वपूर्ण मार्ग है, पूरी तरह से अतिक्रमण की चपेट में है। सड़क के दोनों ओर ठेले, खोमचे और दुकानदारों ने कब्जा जमा लिया है, जिसके कारण सड़क संकरी हो गई है। इस वजह से मरीजों को अस्पताल पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या लंबे समय से चली आ रही है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन, जिला प्रशासन और मेडिकल कॉलेज प्रशासन इस मामले में पूरी तरह से निष्क्रिय बना हुआ है।
ग्रामीणों ने लगाया ये आरोप
आम जनता में इस बात को लेकर गहरा असंतोष व्याप्त है कि कब्जा करने वाले दुकानदार और ठेला-खोमचा वाले स्थानीय प्रशासन को खुश करके अपनी अवैध गतिविधियां चला रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि इन कब्जाधारियों की पहुंच ऊपरी स्तर तक है, जिसके कारण कोई भी इनके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। यह स्थिति तब और गंभीर हो जाती है, जब शासन और प्रशासन द्वारा अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन मेडिकल कॉलेज रोड पर कब्जाधारी बेखौफ बने हुए हैं।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि इस सड़क पर जाम की स्थिति रोजमर्रा की बात हो गई है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाने में देरी हो रही है, जिससे कई बार गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा, राहगीरों को भी आवागमन में भारी असुविधा हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए और भविष्य में ऐसी स्थिति को रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।
इस मामले में डाइनामाइट न्यूज़ ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। यह स्पष्ट है कि मेडिकल कॉलेज रोड पर अवैध कब्जों की समस्या को हल करने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई की आवश्यकता है। अगर प्रशासन इस दिशा में जल्द कदम नहीं उठाता, तो जनता का आक्रोश और बढ़ सकता है।