तेज आवाज वाली बाइकों पर प्रशासन का शिकंजा, दुकानदार भी निशाने पर; लगेगा भारी जुर्माना
बलरामपुर में मॉडिफाइड साइलेंसर और तेज आवाज वाली बाइकों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त अभियान शुरू किया है। नियम तोड़ने पर 10 हजार तक का चालान और दुकानदारों पर भी कार्रवाई की जाएगी। चेकिंग अभियान लगातार जारी है।
Balrampur: बलरामपुर में तेज आवाज करने वाले मॉडिफाइड साइलेंसर और पटाखा छोड़ने वाली बाइकों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ा अभियान शुरू किया है। ध्वनि प्रदूषण से परेशान आम लोगों को राहत देने के लिए परिवहन और पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। इस अभियान के बाद वाहन चालकों और दुकानदारों में हड़कंप मच गया है।
संयुक्त टीम ने संभाली कमान
परिवहन विभाग और यातायात पुलिस की संयुक्त टीम शहर के प्रमुख चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी बृजेश और यातायात प्रभारी उमेश सिंह के नेतृत्व में टीम उन इलाकों पर खास नजर रख रही है, जहां अक्सर स्टंटबाजी और तेज आवाज वाले वाहन देखने को मिलते हैं।
सड़क से लेकर दुकानों तक जांच
इस बार कार्रवाई केवल सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि ऑटोमोबाइल पार्ट्स की दुकानों और वर्कशॉप्स पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि मॉडिफाइड साइलेंसर बेचने या लगाने वाले दुकानदारों के खिलाफ भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
10 हजार तक का भारी चालान
अधिकारियों के अनुसार, अगर किसी दोपहिया वाहन में कंपनी के मानकों के विपरीत साइलेंसर पाया जाता है, तो सीधे 10,000 रुपये तक का चालान किया जाएगा। इसके साथ ही संबंधित दुकानदारों के खिलाफ मोटर यान अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
प्रशासन का कहना है कि मॉडिफाइड साइलेंसर से निकलने वाला तेज शोर न केवल ध्वनि प्रदूषण बढ़ाता है, बल्कि यह आम जनता, बुजुर्गों और मरीजों के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। यही कारण है कि इस बार अभियान को गंभीरता से लागू किया जा रहा है।
बाइकर्स और वर्कशॉप को चेतावनी
चेकिंग के दौरान कई बाइक चालकों को रोककर उनके साइलेंसर की जांच की गई और उन्हें तुरंत कंपनी फिटेड साइलेंसर लगाने की चेतावनी दी गई। साथ ही वर्कशॉप संचालकों को भी निर्देश दिया गया है कि वे नियमों का उल्लंघन न करें और अवैध मॉडिफिकेशन से बचें।
प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि आने वाले दिनों में यह अभियान और तेज किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़कों पर शांति बनाए रखना और नियमों के अनुरूप यातायात व्यवस्था सुनिश्चित करना है। इस सख्ती से उम्मीद की जा रही है कि ध्वनि प्रदूषण में कमी आएगी और लोगों को राहत मिलेगी।
