लखनऊ में दरोगा को मारने की कोशिश (IMG: Social Media)
Lucknow: लखनऊ में अतिक्रमण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम पर हमले का मामला सामने आया है। पारा थाना क्षेत्र के बादल खेड़ा और बुद्धेश्वर इलाके में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि स्थानीय लोगों ने प्रशासनिक टीम का विरोध करते हुए पुलिस और नगर निगम कर्मचारियों पर हमला कर दिया। इस दौरान एक दरोगा का गला दबाने की कोशिश किए जाने का भी आरोप लगाया गया है। मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब तक दो महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर लगाने की तैयारी की जा रही है।
नगर निगम की टीम पुलिस बल के साथ पारा थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। कार्रवाई शुरू होने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बहस के बाद भीड़ ने प्रशासनिक टीम पर पथराव शुरू कर दिया। एफआईआर के मुताबिक, इस हमले में पुलिसकर्मियों और नगर निगम कर्मचारियों को चोटें आई हैं। पुलिस ने मौके से एक लोहे की जंजीर भी बरामद की है। अधिकारियों का कहना है कि इसी जंजीर से पुलिसकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की गई थी।
नगर निगम की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पारा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास, बलवा, सरकारी कार्य में बाधा, मारपीट और धमकी जैसी गंभीर धाराओं में कार्रवाई की है। पुलिस अब वीडियो फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर हमले में शामिल लोगों की पहचान कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि सरकारी काम में बाधा डालने और पुलिस टीम पर हमला करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस कमिश्नर (पश्चिमी) कमलेश दीक्षित ने बताया कि सरकारी जमीनों और सड़कों से अवैध डेयरी और अन्य अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी अभियान के तहत पारा क्षेत्र में नगर निगम और पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां कुछ लोगों ने विरोध करते हुए हमला कर दिया। उन्होंने बताया कि इस दौरान एक सब इंस्पेक्टर का गला दबाने की कोशिश की गई और जंजीर से भी हमला किया गया। मामले में अब तक दो महिलाओं समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
गौरतलब है कि इससे पहले संभल जिले में भी प्रशासन ने अवैध कब्जों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की थी। मढ़न गांव में प्रशासन ने 10.5 बीघा से अधिक सरकारी और कब्रिस्तान की जमीन को कब्जामुक्त कराया था। इस दौरान अवैध निर्माणों को बुलडोजर की मदद से हटाया गया था। प्रशासन के मुताबिक, कब्जाई गई जमीन की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये से ज्यादा थी।
