लखीमपुर खीरी: उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में ऊर्जा क्षेत्र में प्रस्तावित सुधारों और संभावित आंदोलनों के मद्देनज़र विद्युत आपूर्ति और कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के उद्देश्य से डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल के निर्देश पर कलेक्ट्रेट में एक अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता एडीएम (न्यायिक) अनिल कुमार रस्तोगी ने की, जबकि संचालन अपर उप जिलाधिकारी अमिता यादव ने किया।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार, बैठक की अध्यक्षता करते हुए एडीएम अनिल कुमार रस्तोगी ने कहा कि ऊर्जा विभाग के सभी अधिकारी, कर्मचारी एवं संविदा कर्मी अपने कार्यक्षेत्र में विद्युत आपूर्ति एवं उपकरणों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
एडीएम ने ये दिए निर्देश
अनिल कुमार ने किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या आपूर्ति बाधित करने के प्रयासों को गंभीरता से लेते हुए तत्काल कानूनी कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया और आगामी संभावित कार्य बहिष्कार, आंदोलन एवं अन्य विषम परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में इन विषयों पर रहा जोर
बैठक में तय किया गया कि अस्पताल, न्यायालय, मेडिकल कॉलेज व कलेक्ट्रेट जैसे अतिसंवेदनशील स्थानों पर निर्बाध विद्युत आपूर्ति हेतु कार्य योजना बने और वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत सुनिश्चित किए जाएं। पूर्व हड़तालों में अराजकता फैलाने वाले असामाजिक तत्वों की पहचान कर निगरानी में लेने, तथा आईटीआई, पॉलिटेक्निक, स्किल डेवलपमेंट से प्रशिक्षित युवाओं, संविदा कार्मिकों व सेवानिवृत्त कर्मियों को चिन्हित कर तैनाती की रूपरेखा तैयार करने पर जोर दिया।
एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश
साथ ही, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और निर्माण निगमों में तैनात विद्युत कर्मचारियों को सबस्टेशनों पर तैनात करने, संवेदनशील विद्युत सबस्टेशनों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने तथा एलटी/एचटी लाइनों के अनुरक्षण हेतु एजेंसियों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को आपसी तालमेल से त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई है।
निजी कंपनियों को दी 42 जिलों की बिजली आपूर्ति
उत्तर प्रदेश में पावर कारपोरेशन के पूर्वांचल व दक्षिणांचल डिस्काम के 42 जिलों की बिजली आपूर्ति को निजी हाथों में देने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कल यानी शुक्रवार को एक अहम बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में कल मसौदे की तरफ से फैसले को मंजूरी मिल चुकी है और अब सरकार निजीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी।