नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी (Img : Dynamite News)
हाथरस: नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। 35 वार्डों में घर-घर कूड़ा कलेक्शन के टेंडर में कथित अनियमितताओं के मामले में शासन ने उन्हें दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नगर विकास विभाग ने एक सप्ताह के भीतर स्पष्टीकरण देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 48 के तहत कार्रवाई की जा सकती है।
इस पूरे मामले की शुरुआत सभासद मनीष अग्रवाल और सुनील अग्निहोत्री की शिकायत से हुई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि नगर पालिका के 35 वार्डों में डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन का ठेका देने में निर्धारित निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया।
शिकायत मिलने के बाद जिलाधिकारी स्तर से एसडीएम सदर और वरिष्ठ कोषाधिकारी की संयुक्त जांच समिति बनाई गई थी। जांच रिपोर्ट में ई-निविदा प्रक्रिया का पालन नहीं करने, तकनीकी मूल्यांकन से पहले वित्तीय मूल्यांकन करने और जरूरी दस्तावेज पूरे नहीं होने के बावजूद फर्मों को सफल घोषित करने जैसी अनियमितताओं का जिक्र किया गया था।
जांच के दौरान मैसर्स ब्लैक इन्फ्राटेक को 22.45 लाख रुपये से अधिक का भुगतान किए जाने पर भी सवाल उठाए गए थे। इस मामले में शासन की ओर से पहले 22 अगस्त 2025 को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया था।
जवाब नहीं मिलने पर 19 जनवरी 2026 को शासन ने सात दिन का एक और मौका दिया। अब नगर विकास विभाग के विशेष सचिव महेंद्र बहादुर सिंह की ओर से फिर नोटिस जारी कर एक सप्ताह में स्पष्टीकरण मांगा गया है।
इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 9 अक्टूबर को श्वेता चौधरी की याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके वित्तीय और प्रशासनिक अधिकार सीज करने के शासन के आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को 31 दिसंबर तक निष्पक्ष जांच पूरी करने की छूट भी दी थी।
इसके बाद 28 अक्टूबर को जारी शासनादेश के क्रम में श्वेता चौधरी ने दोबारा नगर पालिका अध्यक्ष का कार्यभार संभाल लिया था।
अब दोबारा कारण बताओ नोटिस जारी होने के बाद नगर पालिका अध्यक्ष के जवाब का इंतजार है। उन्हें एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखना होगा। जवाब से शासन संतुष्ट नहीं हुआ तो उनके खिलाफ उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम की धारा 48 के तहत आगे की कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल इस पूरे मामले में शासन के अगले कदम पर सबकी नजर बनी हुई है।
