उच्चतम न्यायालय ने कहा कि सरकारी तंत्र को अपने नागरिकों को संविधान के तहत प्रदत्त अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
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