संसदीय समिति

केंद्र से एक संसदीय समिति ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सैनिकों के लिए कपड़े, उपकरण, राशन और आवास के संबंध में ‘‘अलग बजट मद’’ रखने की सिफारिश की है और कहा है कि इससे देश के जवानों को कठोर और खराब मौसम का प्रभावी ढंग से सामना करने में काफी मदद मिल पाएगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

अमेरिकी संसद की एक शक्तिशाली समिति ने तिब्बत के इतिहास को लेकर ‘चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी’ के दुष्प्रचार से निपटने और तिब्बत एवं चीन के पुराने विवाद को सुलझाने के लिए दलाई लामा के दूतों के साथ वार्ता का चीन पर दबाव बनाने के अमेरिकी प्रयासों को मजबूत करने को लेकर एक विधेयक पारित किया है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

संसद की एक समिति ने मिलावटी खाद्य या पेय पदार्थ बेचने वालों के लिये कम से कम छह महीने की कैद और न्यूनतम 25000 रुपये के जुर्माने की सिफारिश की है। पढ़िए डाईनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

गुवाहाटी: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) के कल्याण संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष किरीट प्रेमजीभाई सोलंकी ने असम में इन दोनों समुदायों की समग्र सामाजिक स्थिति पर सोमवार के संतोष प्रकट किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

लोकसभा सचिवालय की विशेषाधिकार एवं आचार शाखा की सूचना के अनुसार, विशेषाधिकार समिति के एजेंडे में कहा गया है कि समिति की अगली बैठक 21 सितंबर 2023 को होगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने संसद की एक समिति को बताया है कि फिल्म प्रमाणन की संख्या महामारी से पहले के वर्ष 2018-19 की 22,570 से घटकर कोविड वर्ष 2020-21 में 8,299 रह गई थी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

संसद की एक समिति ने कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हवाई अड्डों पर बुनियादी ढांचे का विकास किफायती हो और यात्रा की लागत आम आदमी की पहुंच के भीतर रहे। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

ब्रिटेन की एक संसदीय समिति ने कहा कि चीन अपने आकार और महत्वाकांक्षा के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में सफलतापूर्वक घुस गया है और उसने आगाह किया कि चीन एक तकनीकी और आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है जिस पर अन्य देश निर्भर हो जो ब्रिटेन के लिए ‘‘बड़ा खतरा’’ दिखाता है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर

संसद की एक समिति ने अपनी सिफारिश में कहा है कि विधेयकों के मसौदे इतनी सरल भाषा में तैयार किए जाने चाहिए कि आम जनता प्रस्तावित विधेयक और इसे लाने की वजहों को समझ सके। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट