राज्यसभा में नयी शिक्षा नीति के प्रारुप पर सुझाव देने की अवधि कम से कम छह माह बढ़ाने की मांग करते हुए आज कहा गया कि इसे आठवीं अनुसूची में शामिल सभी 22 भाषाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए।
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