86 फीसदी की राय: सस्पेंड हो चुके अफसर को नही बनाया जाना चाहिये ओएनजीसी का सीएमडी
1 अक्टूबर 2017 से चार साल के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र की देश की सबसे बड़ी सरकारी कंपनी ओएनजीसी की कमान एक ऐसे अफसर के हाथ में होगी जो निविदाओं में अनियमितता के मामले में केन्द्र सरकार द्वारा सस्पेंड किया जा चुका है। इसी मामले पर डाइनामाइट न्यूज़ ने एक सर्वेक्षण किया और देश की जनता से सवाल किया कि “क्या सस्पेंड हो चुके किसी अफसर को ओएनजीसी का सीएमडी बनाया जाना चाहिये?” इसके जबाव में चौंकाने वाले नतीजे सामने आये हैं। 86 फीसदी जनता की राय है.. “नही”।
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