मणिपुर सरकार

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को मणिपुर सरकार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों से जातीय हिंसा से प्रभावित राज्य में ‘‘सभी स्रोतों’’ से बने हथियारों की बरामदगी पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

मणिपुर सरकार ने मंगलवार को ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर लगे प्रतिबंध को सशर्त आंशिक रूप से हटाने की घोषणा की। हालांकि, मोबाइल इंटरनेट पर लगा प्रतिबंध जारी रहेगा। राज्य के गृह विभाग ने एक अधिसूचना में यह जानकारी दी।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कहा कि भीड़ द्वारा दो महिलाओं को कथित तौर पर निर्वस्त्र कर घुमाने के मामले में उसने मणिपुर सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किये हैं। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मणिपुर सरकार ने कार्यालय नहीं आने वाले अपने कर्मचारियों पर ‘काम नहीं, वेतन नहीं’ नियम लागू करने का फैसला लिया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

मणिपुर में भीड़ ने राज्य सरकार में मंत्री एल सुसींद्रो के इंफाल पूर्वी जिले के चिनगारेल स्थित निजी गोदाम में आग लगा दी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने मणिपुर सरकार द्वारा उसे सौंपे गए हिंसा से जुड़े छह मामलों की जांच के लिए उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के एक अधिकारी की अगुवाई में 10 सदस्यीय विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

मणिपुर के आदिवासी एवं पहाड़ी मामलों के मंत्री लेटपाओ हाओकिप ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार उन अवैध प्रवासियों के लिए चूराचंदपुर जिले के सिंघात में एक आश्रय स्थल खोलेगी, जो म्यामां से भाग कर आये हैं।पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर