दंडात्मक प्रावधान

उच्चतम न्यायालय ने राजद्रोह कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को केंद्र के यह कहने के बाद अगस्त तक के लिए टाल दी कि औपनिवेशिक युग के दंडात्मक प्रावधान की समीक्षा पर सरकार परामर्श के अग्रिम चरण में है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर