तरल कचरे

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल कचरे के अनुचित प्रबंधन के लिए झारखंड सरकार पर 750 करोड़ रुपये के पर्यावरणीय हर्जाना का आदेश देने से इनकार किया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर