कर्जदार

उच्चतम न्यायालय ने 27 मार्च के अपने निर्णय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए शुक्रवार को कहा कि उसने बैंकों को कर्जदार के खाते को ‘धोखाधड़ी’ घोषित करने के पहले व्यक्तिगत तौर पर उसका पक्ष सुनने का निर्देश नहीं दिया था।

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को कहा कि किसी कर्जदार के बैंक खाते को ‘‘धोखाधड़ी’’ वाला वर्गीकृत करने से पहले उसे सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए और यदि ऐसी कार्रवाई की जाती है तो एक तर्कपूर्ण आदेश का पालन होना चाहिए। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

महिलाओं को कर्ज देना पुरुष कर्जदारों की तुलना में कम जोखिम भरा होता है। कर्ज सूचना देने वाली कंपनी ट्रांसयूनियन सिबिल ने यह आकलन पेश किया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट