कर छूट

रियल एस्टेट नियामक क्रेडाई ने आवासीय संपत्तियों की मांग को बढ़ावा देने के लिए बजट से पहले सरकार से आवास ऋण पर मूल राशि के साथ-साथ ब्याज भुगतान पर कर छूट सीमा बढ़ाने का आग्रह किया है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सरकार निर्यातकों को कर छूट योजनाओं के लिए ‘स्क्रिप’ के बजाय नकद वापस देने पर विचार कर सकती है, क्योंकि इससे उनके लिए नकदी प्रवाह में तुरंत सुधार होगा। आर्थिक शोध संस्थान जीटीआरआई ने मंगलवार को यह बात कही। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट