भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हिंद-प्रशांत आर्थिक रूपरेखा (आईपीईएफ) पर बातचीत हरित उत्पादों जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिये उसके घरेलू नीति विकल्पों को सीमित नहीं करे। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
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