अवैध रेत खनन

मद्रास उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा राज्य के पांच जिलाधिकारियों को जारी किए गए समन की तामील पर रोक लगा दी। ईडी ने राज्य में कथित तौर पर अवैध रेत खनन को लेकर धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत जांच के सिलसिले में इन अधिकारियों को समन जारी किये थे। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने शनिवार को आरोप लगाया कि झारखंड और बिहार में बड़े पैमाने पर अवैध रेत खनन हो रहा है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

बिहार में कुछ कंपनियों के कथित अवैध रेत खनन से जुड़े धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा छापा मारे जाने के बाद लगभग 7.5 करोड़ रुपये की नकदी और सावधि जमा (एफडी) जब्त की गई। इस मामले में बिहार सरकार को 250 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान हुआ था। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर

झारखंड उच्च न्यायालय ने कथित अवैध रेत खनन के मामले में एक जनहित याचिका पर हलफनामा दाखिल नहीं करने को लेकर बुधवार को राज्य सरकार पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया।

महाराष्ट्र के पालघर जिले में वैतरणा नदी से रेत की अवैध निकासी से वैतरणा और सफाले स्टेशनों के बीच बने रेल पुल की सुरक्षा को खतरा पैदा हो गया है। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर