UP Administration

बलरामपुर के तुलसीपुर तहसील में समाधान दिवस के दौरान डीएम और एएसपी ने जनसमस्याएं सुनीं। कई मामलों का मौके पर निस्तारण किया गया, जबकि अन्य के लिए संयुक्त टीम गठित कर निष्पक्ष और समयबद्ध जांच के निर्देश दिए गए।

कन्नौज के तिर्वा में जनगणना को लेकर प्रशासन पूरी तरह एक्टिव हो गया है। अधिकारियों ने कर्मचारियों को मोबाइल ऐप के जरिए डेटा कलेक्शन का प्रशिक्षण दिया और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी है।

देवरिया में जमीन विवाद के दौरान हुई एक घटना ने बड़ा मोड़ ले लिया है। एक अधिवक्ता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद प्रशासनिक कार्रवाई हुई है। मामले में जांच रिपोर्ट के बाद सरकार ने कदम उठाया है, जिससे कई सवाल खड़े हो गए हैं और जांच जारी है।

महराजगंज के सदर ब्लॉक में एडीओ पंचायत के पद पर स्थायी तैनाती को लेकर चर्चाएं तेज हैं। 28 फरवरी को एडीओ के सेवानिवृत्त होने के बाद से ब्लॉक का काम अतिरिक्त प्रभार के सहारे चल रहा है, वहीं पद को लेकर अंदरखाने लॉबिंग भी शुरू हो गई है।

चंदौली में गैस सिलेंडर को लेकर अचानक एजेंसियों पर भीड़ और अफरातफरी का माहौल बन गया। हालांकि जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिले में गैस की कोई कमी नहीं है। केवाईसी अपडेट और ओटीपी आधारित बुकिंग में सर्वर की तकनीकी समस्या के कारण लोगों को परेशानी हुई।

कुशीनगर में होली और ईद-उल-फितर को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए मंडलायुक्त और डीआईजी ने समीक्षा बैठक कर सख्त निर्देश दिए। बॉर्डर क्षेत्रों में विशेष निगरानी, अवैध शराब पर कार्रवाई, कंट्रोल रूम स्थापना और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के आदेश जारी किए गए।

मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की जनवरी 2026 रैंकिंग में महराजगंज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के टॉप-10 जिलों में जगह बनाई। राजस्व और विकास योजनाओं में सुधार का असर साफ नजर आया। इस उपलब्धि पर जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी।

बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफे के बाद डीएम आवास पर बंधक बनाए जाने और अपशब्द कहे जाने का आरोप लगाया। डीएम अविनाश सिंह ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए सौहार्दपूर्ण बातचीत का दावा किया।

तिकोनिया पार्क में धरने पर बैठे पीड़ित परिवार की भूख हड़ताल समाप्त हो गई। डाइनामाइट न्यूज़ पर खबर चलने के बाद एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे और न्याय का आश्वासन दिया। प्रशासन ने दो दिन के भीतर जमीन विवाद के समाधान का भरोसा दिलाया है।