Trump Tariff

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर सेकेंडरी प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया है। इसके तहत अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लागू किया है। भारत ने इसे “अनुचित और अव्यवहारिक” बताया और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाने की चेतावनी दी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से दुनिया भर में जहां अस्थिरता और व्यापारिक तनाव देखा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति से जहां वैश्विक स्तर पर हलचल है, वहीं अमेरिका ने अगस्त 2025 में 31 अरब डॉलर का रिकॉर्ड राजस्व हासिल कर नया कीर्तिमान बनाया।

पूर्व वित्त सचिव सुभाष गर्ग ने डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि रूसी तेल से भारत को वास्तविक बचत केवल 2.5 अरब डॉलर है। उन्होंने कहा कि ट्रंप आर्थिक हकीकत की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि राजनीतिक नाटक कर रहे हैं।

गलवान संघर्ष के बाद ठंडे पड़े भारत-चीन रिश्तों में अब सुधार के संकेत मिल रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भेजे गए सीक्रेट लेटर से शुरू हुई बातचीत अब मोदी-जिनपिंग मुलाकात तक पहुंच चुकी है।

अमेरिकी टैरिफ बढ़ोतरी का असर भारतीय शेयर बाजार पर गहराता जा रहा है। बीते दो कारोबारी सत्रों में सेंसेक्स 1,555 अंक टूटा और निवेशकों की 9.69 लाख करोड़ रुपये की पूंजी डूब गई।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फर्नीचर आयात पर टैरिफ लगाने का नया प्रस्ताव पेश किया है। इस कदम का उद्देश्य अमेरिकी उद्योग को मजबूती देना और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। अमेरिका में फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव की संभावना है।

भारत और रूस ने 21 अगस्त 2025 को एक महत्वपूर्ण बैठक के दौरान अपने रणनीतिक संबंधों को और मज़बूत करते हुए व्यापार और ऊर्जा सहयोग को संतुलित और दीर्घकालिक तरीके से आगे बढ़ाने पर जोर दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मॉस्को यात्रा के दौरान रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से हुई बातचीत में कई मुद्दों पर गहन विचार-विमर्श हुआ।

रूस से तेल खरीदने पर भारत को 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी गई है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। वहीं चीन को फिलहाल इससे राहत मिली है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चीन पर किसी तरह की कार्रवाई पर अगले दो-तीन हफ्तों में विचार किया जाएगा।

ट्रंप और पुतिन की तीन घंटे की लंबी बैठक के बाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इससे ऑयल इंपोर्ट करने वाले देशों को राहत मिली है, खासकर भारत जैसे देशों को। जानिए इस बैठक का ग्लोबल एनर्जी मार्केट पर क्या असर पड़ा।