दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) के तहत कर्जदाताओं ने अपने कुल दावों पर 32 प्रतिशत की वसूली की है, लेकिन इस कानून के संबंध में ‘कुछ सुधार’ की जरूरत है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बृहस्पतिवार को यह बात कही। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट
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