हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने अनाथ बच्चों को ‘‘राज्य के बच्चे’’ बताते हुए उन्हें आश्रय, शिक्षा और चार हजार रुपये ‘‘जेबखर्च’’ देने के लिए बृहस्पतिवार को एक विधेयक पारित किया। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर
हिंदी
हिंदी
हिंदी
