सरकार के ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 से गेमिंग इंडस्ट्री में हलचल मच गई है। 2 लाख नौकरियों, 25,000 करोड़ निवेश और 20,000 करोड़ टैक्स कलेक्शन पर खतरा बताया जा रहा है। गेमिंग फेडरेशन ने बिल को डिजिटल इंडिया के लिए नुकसानदायक बताया और हस्तक्षेप की मांग की है।
देश में बढ़ते डिजिटल सट्टेबाजी के चलन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को एक अहम कदम उठाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधेयक को मंजूरी दे दी गई। यह बिल विशेष रूप से उन ऑनलाइन गेम्स को लक्षित करता है जिनमें पैसे का लेन-देन होता है और जो सट्टेबाजी या जुए के रूप में सामने आते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दे दी गई। इस बिल के तहत ऑनलाइन सट्टेबाजी को अपराध माना जाएगा और उस पर सजा का प्रावधान होगा। सरकार का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग में पारदर्शिता लाना और धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकना है।
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