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बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह विधि महाविद्यालयों में शिक्षा का अधिकार कानून को अनिवार्य विषय बनाए जाने के मुद्दे पर उचित समय के अंदर विचार करेगी। पढ़िये पूरी खबर डाइनामाइट न्यूज़ पर