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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्रियों उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें पूर्ववर्ती राज्य जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय सुनाने से पहले नजरबंद कर दिया गया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ से शिकायत की कि विपक्ष के कुछ सदस्य प्रश्नों के जरिए सरकार पर निराधार आरोप लगाते हैं। उन्होंने इस संबंध में आसन से व्यवस्था देने का अनुरोध किया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट