माल एवं सेवा कर

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद एक नया कानून लाने की तैयारी कर रही है। इस नए कानून के तहत यदि किसी कंपनी या कारोबारी ने अधिक इनपुट कर क्रेडिट (आईटीसी) का दावा किया है, तो उसे इसकी वजह बतानी होगी या अतिरिक्त राशि सरकारी खजाने में जमा करानी होगी। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न नहीं भरने के कारण जिन कंपनियों का पंजीकरण रद्द हो गया है, उनको सरकार ने इसकी बहाली के लिए मौका दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

सरकार ने पान मसाला, सिगरेट और तंबाकू के अन्य उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर की अधिकतम दर की सीमा तय कर दी है। इसके साथ ही सरकार ने उच्चतम दर को खुदरा बिक्री मूल्य से भी जोड़ दिया है। पढ़िये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संबंध में विवाद समाधान प्रक्रिया को कारगर बनाने और इसमें तेजी लाने के लिए प्रत्येक राज्य में चार सदस्यीय अपीलीय न्यायाधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है। पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

रुपे डेबिट कार्ड और कम मूल्य के भीम-यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा बैंकों को दिए जाने वाले प्रोत्साहन पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) नहीं लगेगा। पढिये डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

वस्तु एवं सेवा कर परिषद (जीएसटी) की 22वीं बैठक वित्त मंत्री अरूण जेटली की अध्यक्षता में शुरू हुई, इस बैठक में आज कई अहम फैसले लिये जाने की उम्मीद है।