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हालांकि सोशल मीडिया को विनियमित करने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर विशेष कानून लाने की संभावना भी टटोल रही है। GoM द्वारा तैयार की जाने वाली गाइडलाइंस को पहले केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि इसे राष्ट्रीय नीति से जोड़ा जा सके। (Img- Internet)
हालांकि सोशल मीडिया को विनियमित करने का अधिकार मुख्य रूप से केंद्र सरकार के पास है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार राज्य स्तर पर विशेष कानून लाने की संभावना भी टटोल रही है। GoM द्वारा तैयार की जाने वाली गाइडलाइंस को पहले केंद्र सरकार के साथ साझा किया जाएगा, ताकि इसे राष्ट्रीय नीति से जोड़ा जा सके। (Img- Internet)
