नई दिल्ली: देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों और अव्यवस्थाओं के बीच आज सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 को लेकर अहम सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोरोना के चलते पैदा हुए राष्ट्रीय संकट के इस समय अदालत मूकदर्शक नहीं रह सकती है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से कोरोना से निपटने के लिए नेशनल प्लाना मांगा था। इस सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार से ऑक्सिजन डाटा और वैक्सीन की कीमतों को लेकर भी सवाल किया।
देश में बढ़ते कोरोना संकट के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वैक्सीन की सप्लाई, ऑक्सीजन की सप्लाई, दवाओं की सप्लाई और लॉकडाउन के अधिकार पर पूरा प्लान मांगा था। केंद्र सरकार ने अदालत में अपना हलफनामा दाखिल किया है। कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मुद्दे पर हमारा दखल देना महत्वपूर्ण है।
सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सरकार से यह भी सवाल किया कि वैक्सीन के अलग-अलग दामों पर केंद्र क्या कर रहा है, अगर अभी की स्थिति नेशनल इमरजेंसी नहीं है तो क्या है।
सुनवाई के दौरान न्यायाधीश एसआर भट्ट ने कहा कि सेना, रेलवे के डॉक्टर्स केंद्र सरकार के अंतर्गत आते हैं। ऐसे में क्या इन्हें क्वारनटीन, वैक्सीनेशन और अन्य कार्यों में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस पर क्या राष्ट्रीय योजना है?
सॉलिसिटर जनरल ने अदालत से कहा कि कोरोना की पहली लहर 2019-20 में आई, लेकिन दूसरी लहर का किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था। हमने इसको लेकर भी कई अहम कदम उठाए हैं। केंद्र सरकार राष्ट्रीय लेवल पर हालात को मॉनिटर कर रही है, खुद पीएम भी मीटिंग कर रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अभी उन्होंने केंद्र द्वारा दाखिल प्लान नहीं देखा है। उम्मीद है कि राज्यों से भी इसका फायदा होगा, हम इसे देखेंगे।