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सरकार ने अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म की 357 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। सरकार द्वारा यह कदम क्यों उठाया गया है और अभी कितने ऐसे प्लेटफार्म जांच के दायरे में हैं, यह सबकुछ जानने के लिए पढ़ें डाइनामाइट न्यूज़ की रिपोर्ट
नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के खिलाफ अपनी कार्रवाई को तेज करते हुए 357 अवैध वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है। ये वेबसाइटें घरेलू और विदेशी दोनों ऑपरेटरों द्वारा संचालित की जा रही थीं और जीएसटी खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआइ) ने यह कदम उस समय उठाया जब यह पाया गया कि ये प्लेटफार्म बिना रजिस्ट्रेशन के और टैक्स छुपाते हुए अवैध रूप से गेमिंग गतिविधियों का संचालन कर रहे थे, और ऐसी ही 700 प्लेटफार्म वर्तमान में जांच के दायरे में हैं।
डाइनामाइट न्यूज़ संवादाता के अनुसार, वित्त मंत्रालय के एक बयान में कहा गया है कि इन अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्मों के खिलाफ की गई जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि वे जीएसटी की चोरी कर रहे थे। ऑनलाइन मनी गेमिंग को माल की आपूर्ति के लिए वर्गीकृत किया गया है, जिस पर 28% टैक्स लगाया जाता है। इस क्षेत्र में काम करने वाली संस्थाओं के लिए जीएसटी के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
डीजीजीआइ ने इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सहयोग से ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म की वेबसाइटों को आइटी अधिनियम, 2000 की धारा 69 के तहत ब्लॉक किया है। इसके अलावा, कुछ अवैध प्लेटफार्मों के खिलाफ अभियान के तहत डीजीजीआइ ने यूजर से पैसे इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल हो रहे लगभग 2,000 बैंक खातों को भी टारगेट कर ब्लॉक किया है। इस कार्रवाई के परिणामस्वरूप चार करोड़ रुपये की राशि जब्त की गई है।
इसके साथ ही, वित्त मंत्रालय ने बताया कि 392 बैंक खातों को डेबिट फ्रीज कर दिया गया है, जिनमें कुल 122.05 करोड़ रुपये अस्थायी रूप से जब्त किए गए हैं। इन खातों का संबंध अवैध ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्म से जुड़े यूपीआइ आईडी से है।
मंत्रालय ने यह भी उजागर किया कि कई बॉलीवुड हस्तियां और क्रिकेटर इन प्लेटफार्मों का प्रचार कर रहे हैं, जिससे जनता को यह सलाह दी गई है कि वे सतर्क रहें और अवैध ऑनलाइन मनी गेमिंग प्लेटफार्म से दूर रहें, क्योंकि उनमें शामिल होना उनके धन के लिए जोखिम भरा हो सकता है।
