नई दिल्ली: देश में एक देश एक चुनाव को मोदी कैबिनेट (Modi Cabinet) से मंजूरी मिल गई। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, जिसके चेयरमैन पूर्व राष्ट्रपति राममानथ कोविंद थे। रामनाथ कोविंद ने अपनी रिपोर्ट आज मोदी कैबिनेट को दी। बैठक में उसे सर्वसम्मति से मंजूर कर दिया गया। अब इसके लिए संविधान संशोधन और राज्यों की मंजूरी भी जरूरी है, जिसके बाद ही इसे लागू किया जा सकेगा।
राज्यों की सहमति अनिवार्य
डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के मुताबिक एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) की रिपोर्ट को आज नरेंद्र मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अब केंद्र सरकार इसे शीतकालीन सत्र में संसद में ला सकती है। ये संविधान संशोधन वाला बिल है और इसके लिए राज्यों की सहमति भी अनिवार्य है। बता दें कि 2024 के आम चुनाव में बीजेपी (BJP) ने वन नेशन वन इलेक्शन का वादा किया था।
चुनाव देश के विकास को धीमा कर रहे
गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने कहा था कि 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' मोदी सरकार 3.0 के कार्यकाल के दौरान अगले पांच वर्षों के भीतर लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा था कि सरकार इस कार्यकाल के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव लागू करने की योजना बना रही है। पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस (Independence Day) के संबोधन में भी पीएम मोदी (PM Modi) ने भी 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का जिक्र किया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि लगातार चुनाव देश के विकास को धीमा कर रहे थे।