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नोटबन्दी के बाद देश की जनता एक बार फिर कैश की किल्लत से जूझने लगी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एटीएम से नकदी नहीं मिलने से लोगों में भारी निराशा है। पूरी खबर..
नई दिल्ली: नोटबन्दी के बाद देश की जनता एक बार फिर कैश की किल्लत से जूझने लगी है। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में एटीएम से नोट नहीं निकलने की शिकायतें बढ़ने लगी है। कैश के लिए लोग कई दिनों से ATM के चक्कर लगा रहे है। कुछ ATM से केवल 500 के नोट ही निकल रहे है। नकदी के संकट से जूझते लोग बैंकों और एटीएम के चक्कर काटने लगे है। हालांकि सरकार का मानना है कि ATM में कैश की किल्लत जैसी कोई समस्या नहीं है, यह एटीएम तक पर्याप्त मात्रा में कैश की आपूर्ति न होने का मामला हो सकता है।
Have reviewed the currency situation in the country. Over all there is more than adequate currency in circulation and also available with the Banks. The temporary shortage caused by ‘sudden and unusual increase’ in some areas is being tackled quickly.
— Arun Jaitley (@arunjaitley) April 17, 2018
केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली का कहना है कि हमने देश में नकदी की स्थिति की समीक्षा की है, सर्कुलेशन में जरूरत से ज्यादा नकदी है और बैंकों में भी पर्याप्त कैश है। नकदी के यह अस्थाई समस्या किन्हीं क्षेत्रों में है, जो अचानक पैदा हुई है, हम शीघ्र ही इस मामले को ठीक करने के लिये उचित कदम उठायेंगे।
लोगों का मानना है कि ATM के अलावा बैंकों में भी पर्याप्त कैश की कमी के कारण उन्हें बैंकों से भी मननुताबिक पैसा नहीं मिल पा रहा है। ATM में कैश की बढ़ती किल्लत के बीच सरकार का कहना है कि कुछ राज्यों में नोटों की कमी दो-तीन दिनों में खत्म हो जाएगी।
जिन राज्यों के लोग ATM में कैश की कमी से जूझ रहे हैं, उनमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात और दिल्ली मुख्य रूप से शामिल है। लोगों का कहना है कि यह किल्लत बीते सप्ताह से जारी है।
केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रसाद शुक्ल ने कहा है कि जिन राज्यों में कैस की किल्लत है, वहां दूसरे राज्यों के मुकाबले कम नोट पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जरूरत के मुताबिक राज्यों के बीच नोटों का उचित वितरण करने की दिशा में जरूरी कदम उठा रही है।
कई राज्यों में हो रही कैश की समस्या को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने साजिश करार दिया। ज्यादातर शिकायत मध्य प्रदेश में ही मिल रही है।
