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सरकारी खरीद में एमएसएमई को मिलेगी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री योगी

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को विश्वास दिलाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि एमएसएमई अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कतई समझौता न करें और प्रदेश सरकार शासकीय खरीद में उन्हें हर हाल में प्राथमिकता देगी। पढ़ें पूरी रिपोर्ट डाइनामाइट न्यूज़ पर
Post Published By: डीएन ब्यूरो
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सरकारी खरीद में एमएसएमई को मिलेगी प्राथमिकता : मुख्यमंत्री योगी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों (एमएसएमई) को विश्वास दिलाते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि एमएसएमई अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कतई समझौता न करें और प्रदेश सरकार शासकीय खरीद में उन्हें हर हाल में प्राथमिकता देगी।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार मुख्यमंत्री ने इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन द्वारा आयोजित उद्यमी महासम्मेलन को सम्बोधित करते हुए कहा, ''प्रदेश के एमएसएमई उद्यमी अपने उत्पादों की गुणवत्ता से बिल्कुल भी समझौता न करें। प्रदेश सरकार शासकीय खरीद में उन्हें हर हाल में प्राथमिकता देने के लिए प्रतिबद्ध है।''

उन्होंने कहा, ''उत्तर प्रदेश का एमएसएमई क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। हमने प्रौद्योगिकी को सुदृढ़ करके इंस्पेक्टर राज से मुक्ति दिलाने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया है। व्यापार सुगमता में हुए सुधारों के नतीजे सबके सामने हैं। पूरी दुनिया उत्तर प्रदेश की तरफ विश्वास के भाव से देख रही है।''

आदित्यनाथ ने कहा, ''पहले उत्तर प्रदेश में उद्यम के लिए माहौल और सरकार के स्तर पर प्रोत्साहन व संरक्षण नहीं मिलने के कारण उद्यमी हतोत्साहित होते थे। 2017 में प्रदेश में हमारी सरकार आने के बाद अपने परंपरागत उत्पादों को ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ के रूप में बढ़ावा देने का परिणाम हम सबके सामने है। ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए एक अभिनव योजना है।''

मुख्यमंत्री ने उद्यमियों का आह्वान किया कि प्रतिस्पर्द्धा के इस दौर में उत्पाद की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। साथ ही उसकी पैकेजिंग पर भी और ज्यादा काम करना होगा।

उन्होंने निवेश मित्र पोर्टल, निवेश सारथी पोर्टल और ऑनलाइन इन्सेंटिव प्लेटफॉर्म की चर्चा करते हुए कहा कि इससे उद्यमियों को प्रदेश के अंदर निवेश की संभावनाओं को विकसित करने के साथ-साथ उनकी सुविधाओं के सरलीकरण की दिशा में उल्लेखनीय कार्य हुआ है।

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