लखनऊः उत्तर प्रदेश में एक के एक बाद हो रहे अपराधों और बलात्कार को देखते हुए राज्य सरकार ने आज अहम कदम उठाया है। उन्नाव रेप कांड के बाद यूपी सरकार ने जघन्य अपराधों, रेप केस और बच्चों के यौन उत्पीड़न के मामलों में जल्द ट्रायल के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट को मंजूरी दे दी है। आज सरकार के फैसले की जानकारी देते हुये यूपी के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने बताया की जल्द ही प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होगा।
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केन्द्र और राज्य सरकार की 60 और 40 प्रतिशत आर्थिक भागीदारी के साथ यूपी में जघन्य अपराधों में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन को मंजूरी मिल गई है। जल्द ही गठित होने वाले सभी 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए कुल 218 जजों की नियुक्ति भी की जायेगी। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए किराए पर बिल्डिंग भी ली जाएगी। ये जानकारी प्रदेश के कानून मंत्री बृजेश पाठक ने दी है।
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कानून मंत्री ने बताया कि महिलाओं से जुड़े गंभीर अपराधों के लिए 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट जबकि 74 फास्ट ट्रैक बाल और किशोरों से जुड़े मामलों के लिए जल्द ट्रायल गठित होंगे। साथ ही सरकार इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द दोषियों को सजा दिलाना चाहती है। वहीं इससे जो गंभीर मामले विभिन्न न्यायालयों मे लंबित हैं उनमें भी इससे कमी आएगी।
