सरकार का प्रयास सभी किसानों को पीएम किसान योजना के दायरे में लाना: चौधरी

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में 67 प्रतिशत कमी आने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि उसका प्रयास सभी पात्र किसानों को इस योजना के दायरे में लाना है। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज़ की पूरी रिपोर्ट

नयी दिल्ली: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम किसान) योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या में 67 प्रतिशत कमी आने के विपक्ष के दावे को खारिज करते हुए सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में कहा कि उसका प्रयास सभी पात्र किसानों को इस योजना के दायरे में लाना है।

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूरक सवालों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ताजा आंकड़ों के अनुसार पीएम किसान योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या 8.12 करोड़ है।

कांग्रेस सदस्य रजनी पाटिल ने सवाल किया था कि पीएम किसान योजना के लाभार्थियों की संख्या में 2019 से 2023 तक 67 प्रतिशत तक की कमी क्यों आयी?

इसके जवाब में मंत्री ने उनके दावे का खंडन किया और कहा कि एक समय लाभार्थियों की संख्या 11 करोड़ तक पहुंच गयी थी और अभी लाभार्थियों की संख्या 8.12 करोड़ है। उन्होंने कहा कि शुरू में राज्य सरकारों की ओर से भेजी गयी सूचियों में शामिल सभी लोगों को इस योजना के तहत राशि जारी की गई। लेकिन इस क्रम में जो किसान पात्र नहीं थे, उन्हें भी पैसा मिल गया।

डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार चौधरी ने कहा कि उसके बाद योजना को आधार से जोड़ दिया गया जिससे कुछ नाम कम हो गए। उन्होंने कहा कि इस योजना को बाद में ‘ईकेवाईसी’ से भी जोड़ दिया गया जिससे सिर्फ पात्र किसान ही सूची में बच गए।

उन्होंने कहा कि केंद्र राज्यों के संपर्क में है ताकि अगर कोई पात्र किसान इस योजना के लाभ से वंचित रह गए हैं तो उन्हें तुरंत इसमें शामिल किया जाए।