पणजी: गोवा के कुछ विधानसभा क्षेत्रों में आदिवासियों को आरक्षण का सपना 2027 के चुनाव में हकीकत बन जाएगा। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शनिवार को सदन में यह जानकारी दी।
विपक्ष के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और गृह मंत्री अमित शाह को तटीय राज्य में अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों के निर्धारण और पहचान के लिए एक परिसीमन आयोग का गठन करने के लिए एक ज्ञापन सौंपा है।
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डाइनामाइट न्यूज संवाददाता के अनुसारसावंत ने कहा, ''मैं 16 फरवरी को नयी दिल्ली में एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दोनों मंत्रियों से मिलूंगा।''
गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में फिलहाल अनुसूचित जनजाति के लिए कोई सीट आरक्षित नहीं है, वहीं अनुसूचित जाति (एससी) समुदाय के लिए एक सीट आरक्षित है। एसटी समुदाय गोवा विधानसभा की 40 में से चार सीटों को अपने लिए आरक्षित करने की मांग कर रहा है।
सावंत ने कहा, ''जम्मू-कश्मीर, असम और अन्य राज्य वर्ष 2001 जनगणना के मुताबिक आरक्षण दे चुके हैं लेकिन गोवा को आदिवासियों के लिए ऐसी कोई सलाह या विचार प्राप्त नहीं हुआ है।''
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उन्होंने कहा, ''आरक्षण, 2011 या 2026 की जनगणना पर आधारित हो सकता है। विधानसभा में एसटी समुदाय के लिए आरक्षण 2027 के राज्य चुनावों में एक हकीकत होगा।''