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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कथित ‘जमीन के बदले रेलवे में नौकरी’ घोटाले से जुड़े धनशोधन के आरोपों की जांच के तहत कुछ संपत्तियां कुर्क की हैं। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।
सूत्रों ने बताया कि एजेंसी ने संपत्तियों को कुर्क करने के लिए धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी आदेश जारी किया है।
कुर्क की गयी संपत्तियों की संख्या और उनकी कीमत के बारे में जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
ईडी ने इस मामले में बीते कुछ महीनों में प्रसाद की पत्नी एवं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत उनके बच्चों- बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, राजद से राज्यसभा की सदस्य मीसा भारती, चंदा देवी और रागिनी यादव के बयान दर्ज किए हैं।
कथित घोटाला उस समय का है जब लालू प्रसाद संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) की पहली सरकार में रेल मंत्री थे।
ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2004-09 की अवधि में भारतीय रेलवे के विभिन्न क्षेत्रों में कई लोगों को ग्रुप-डी के पदों पर नियुक्त किया गया, जिसके बदले उनसे लालू प्रसाद के परिवार के सदस्यों के नाम उनकी जमीन हस्तांतरित कराई गई।
