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दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया। पढ़िए डाइनामाइट न्यूज की रिपोर्ट
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली अपील को खारिज कर दिया।
याचिकाकर्ता ने ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी, जिसमें तर्क दिया गया था कि संबंधित कानून की धारा 61-ए के तहत प्रतिवादी (भारत के चुनाव आयोग) को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ईवीएम के इस्तेमाल के लिए अलग-अलग औचित्य प्रदान करने की आवश्यकता है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विभु बाखरू की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने अपील को खारिज करते हुए कहा, "हमें वर्तमान अपील में कोई योग्यता नहीं मिली, और इसे खारिज किया जाता है।"
न्यायालय ने पाया कि अपीलकर्ता ने भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) से अनुरोध किया था कि वह ईवीएम का उपयोग करके किसी भी चुनाव में आगे बढ़ने से पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (आरपी अधिनियम) की धारा 61 ए के प्रावधानों का अनुपालन करे, विशेष रूप से भविष्य में मतदाता सूची तैयार करने के संबंध में।
पीठ ने कहा कि अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ईसीआई को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्तिगत रूप से आकलन करना चाहिए और स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि ईवीएम का उपयोग किया जाना चाहिए या नहीं।
याचिकाकर्ता ने ईसीआई को यह दिखाने के लिए निर्देश देने की भी मांग की कि वह ईवीएम का उपयोग करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रवार परिस्थितियों को निर्दिष्ट करने की अनिवार्य आवश्यकता का अनुपालन कैसे करता है। हालांकि, पीठ ने कहा कि प्रावधान को सीधे पढ़ने से पता चलता है कि यह ईसीआई को गैर-बाधा खंडों के तहत निर्धारित तरीके से ईवीएम के उपयोग को अपनाने की अनुमति देता है।
ईसीआई ने पहले ही निर्देश जारी कर दिए हैं और उन्हें रिकॉर्ड में रख दिया है, जिसमें उन निर्वाचन क्षेत्रों को निर्दिष्ट किया गया है जहां ईवीएम का उपयोग किया जाएगा।
जबकि अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि ईसीआई को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र को अलग से निर्दिष्ट करना चाहिए, पीठ ने पाया कि प्रावधान की भाषा इस दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करती है और इसलिए, अपील को खारिज कर दिया। इससे पहले, जुलाई 2024 में, न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की अगुवाई वाली पीठ ने याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें कहा गया था कि याचिका में मांगी गई राहत अनिवार्य रूप से एक विवाद पर फिर से विचार करने की मांग करती है जो पहले से ही न्यायिक घोषणाओं की एक श्रृंखला के माध्यम से सुलझाया जा चुका है, जैसा कि पिछले फैसलों में चर्चा की गई है।
पीठ ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता कोई भी ठोस आधार प्रस्तुत करने में विफल रहा है जो मामले में अदालत के आगे हस्तक्षेप को उचित ठहराएगा। याचिकाकर्ता रमेश चंदर ने याचिका के माध्यम से प्रतिवादी को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) का उपयोग करके किसी भी चुनाव में आगे बढ़ने से पहले जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 ('अधिनियम') की धारा 61-ए के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश मांगे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा कि वह मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में ईवीएम के इस्तेमाल से व्यथित है, उनका दावा है कि उनके उपयोग के लिए कोई कारण नहीं बताए गए हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि धारा 61-ए के तहत प्रतिवादी को प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की परिस्थितियों का अलग-अलग विवरण देना आवश्यक है, जहां ईवीएम का उपयोग प्रस्तावित है।
