नई दिल्ली: दिल्लीवासियों को अखिरकार बड़े इंतजार के बाद आयुष्मान कार्ड योजना शुरू हो गई है। गुरुवार से दिल्ली में आयुष्मान कार्ड बंटने शुरू हो गए हैं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाली एक और योजना PM-ABHIM की लॉन्चिंग के मौके पर लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड बांटे।
डाइनामाइट न्यूज़ संवाददाता के अनुसार इस कार्ड के जरिए लाभार्थी 10 लाख रुपये तक का इलाज करा सकेंगे।
जानकारी के अनुसार दिल्ली में पीएम जन आरोग्य योजना के पात्र परिवारों को बाकी राज्यों की तुलना में दोगुना कवर मिलेगा। यानी 5 लाख की बजाय 10 लाख रुपये तक फ्री इलाज की सुविधा होगी। दिल्ली के प्रत्येक पात्र परिवार को 10 लाख रुपये सालाना का हेल्थ कवर मिलना सुनिश्चत होगा।
इस योजना में 5 लाख रुपये का खर्च केंद्र सरकार उठाएगी, जबकि दिल्ली सरकार अतिरिक्त 5 लाख रुपये की मदद देगी, जिससे हर जरूरतमंद को कुल 10 लाख रुपये तक का वार्षिक स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा।
दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना खासकर गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए वरदान साबित होगी। हम चाहते हैं कि दिल्ली का हर नागरिक बिना पैसों की चिंता किए अच्छे इलाज का हकदार बने।
दिल्ली में आयुष्मान योजना के तहत सबसे पहले उन लोगों का आयुष्मान कार्ड बनेगा, जिनके पास अंत्योदय अन्न योजना (AAY) के तहत कार्ड है। सबसे पहले इन्हीं कार्डधारकों को आयुष्मान कार्ड मिलेगा।
दरअसल दिल्ली में दो तरह के कार्ड PR (गरीबी रेखा से नीचे वाले) और AAY (गरीबी के मामले में सबसे निचले पायदान पर रहने वाले) कार्ड बनते हैं। दिल्ली में 1,56,800 अंत्योदय कार्ड की अनुमति है। हालांकि अभी 68000 के करीब ही AAY कार्ड हैं। इसके अलावा 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों को भी आयुष्मान वय वंदना कार्ड मिलने शुरू हो सकते हैं।
ऐसे करें रजिस्ट्रेशन
1. आयुष्मान भारत योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay।gov।in या ऐप पर जाएं।
2. बतौर बेनिफिशियरी मोबाइल नंबर की मदद से लॉगिन करें। ध्यान रहे मोबाइल नंबर ओटीपी वेरीफिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
3. अपनी डिटेल की पुष्टि करने के लिए कैप्चा कोड भरें।
4. पीएमजेएवाई लॉगिन पेज तक पहुंचने के लिए अपने मोबाइल नंबर पर भेजे गए ओटीपी को दर्ज करें।
5. वह राज्य चुनें जिसके लिए आप योजना हेतु आवेदन कर रहे हैं।
6. अपनी पात्रता जांचने के लिए निम्न में से कोई एक तरीका चुनें।
मोबाइल नंबर
दिल्ली आधिकारिक तौर पर इस योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। लेकिन देश में पश्चिम बंगाल एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां अभी तक इस योजना को नहीं अपनाया गया है।