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राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सोमवार देर रात जारी तबादला सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं।
बड़ा प्रशासनिक फेरबदल
Jaipur: राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में बड़े पैमाने पर फेरबदल करते हुए 34 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। सोमवार देर रात जारी तबादला सूची में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ सहित कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों और वरिष्ठ अधिकारियों के नाम शामिल हैं। इसके साथ ही पांच अधिकारियों को अतिरिक्त जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जिससे पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है।
जयपुर पुलिस कमिश्नर का तबादला और नई नियुक्ति
इस प्रशासनिक फेरबदल में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ को अतिरिक्त महानिदेशक (एडीजी) कार्मिक बनाया गया है। उनकी जगह जयपुर का नया पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल को नियुक्त किया गया है। जयपुर जैसे महत्वपूर्ण शहर में सचिन मित्तल के सामने कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ करने की बड़ी चुनौती होगी।
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मुख्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारी
तबादला सूची के अनुसार संजय कुमार अग्रवाल को लॉ एंड ऑर्डर का डीजी बनाया गया है, जबकि गोविंद गुप्ता भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) के नए डीजी होंगे। इन बड़े प्रशासनिक फेरबदल का मकसद पुलिस विभाग के कामकाज को और प्रभावी बनाना है।
5 अधिकारियों को मिली अतिरिक्त जिम्मेदारी
पुलिस महकमे के सुचारू संचालन के लिए 5 आईपीएस अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। यह कदम प्रशासनिक मजबूती और बेहतर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। सरकार का लक्ष्य अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां देकर अपराध नियंत्रण, जन सुरक्षा और व्यवस्था को और बेहतर करना है।
प्रशासनिक सुधार से उम्मीदें बढ़ीं
यह बदलाव राजस्थान पुलिस में लंबे समय बाद हुआ सबसे बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है। अधिकारियों के तबादलों और अतिरिक्त जिम्मेदारियों से उम्मीद जताई जा रही है कि प्रदेश की पुलिस व्यवस्था में सुधार आएगा और जनता को बेहतर सुरक्षा मिलेगी।
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राजस्थान सरकार का यह बड़ा कदम पुलिस महकमे को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। जयपुर सहित विभिन्न जिलों में नए नेतृत्व के साथ कानून-व्यवस्था को प्रभावी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। आने वाले समय में इन बदलावों का प्रदेश की सुरक्षा और प्रशासनिक दक्षता पर सकारात्मक असर दिखेगा।
