शिक्षा मंत्री मदन दिलावर(Source: Google)
Jaipur: राजस्थान सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अधिक अनुशासित और संस्कारित बनाने के लिए दो महत्वपूर्ण योजनाओं पर एक साथ काम कर रही है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हाल ही में एक प्रेस वार्ता के दौरान स्पष्ट किया कि विभाग अब बच्चों के व्यक्तित्व विकास और स्कूलों के नैतिक वातावरण को सुधारने के लिए कड़े कदम उठाएगा। इस पहल के तहत एक ओर जहां बच्चों के नाम सुधारने का मौका दिया जाएगा, वहीं दूसरी ओर शिक्षकों के आचरण पर भी नजर रखी जाएगी।
शिक्षामंत्री ने बताया कि अक्सर अभिभावक जानकारी के अभाव में बच्चों के ऐसे नाम रख देते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता या जो आगे चलकर मजाक का पात्र बनते हैं। ऐसे बच्चों को अब अपना नाम और उपनाम बदलने का अवसर विभाग की ओर से प्रदान किया जाएगा। शिक्षा मंत्री का मानना है कि नाम बच्चे की पहचान होती है और इसे लेकर उन्हें कभी भी असहज महसूस नहीं होना चाहिए। इस प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए शिक्षा विभाग खुद करीब दो हजार सार्थक नामों की एक सूची तैयार करेगा, जिसे एडमिशन के समय माता-पिता को विकल्प के तौर पर दिखाया जाएगा।
शिक्षा के स्तर को सुधारने की दिशा में सरकार ने शिक्षकों के आचरण को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अब उन शिक्षकों की एक विस्तृत सूची तैयार की जाएगी जो स्कूल परिसर में धूम्रपान, गुटखा या शराब का सेवन करते हैं। मंत्री दिलावर ने चिंता जताई कि कुछ शिक्षक शराब पीकर स्कूल आते हैं या लगातार तंबाकू का सेवन करते हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव सीधे तौर पर बच्चों के कोमल मन पर पड़ता है। विभाग ने सभी जिला अधिकारियों को ऐसे शिक्षकों को चिन्हित कर उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द मुख्यालय भेजने का आदेश दिया है ताकि उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सके।
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सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रति उत्साह जगाने के लिए मंत्री ने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं। अब स्कूलों में टॉप करने वाले छात्र-छात्राओं का न केवल सम्मान होगा, बल्कि उनके होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे ताकि दूसरे बच्चे उनसे प्रेरणा ले सकें। इसके अलावा स्कूलों में पूर्व छात्रों के मिलन समारोह आयोजित किए जाएंगे ताकि पुराने विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़े रहें। शिक्षा के अधिकार को और मजबूत करते हुए यह भी साफ किया गया है कि घुमंतू जातियों के बच्चों को हर हाल में प्रवेश दिया जाएगा और दस्तावेजों की कमी के कारण किसी भी बच्चे की शिक्षा नहीं रोकी जाएगी।
