मैनपुरी सांसद डिंपल यादव (Source: Dynamite News)
Mainpuri: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले की चार विधानसभा सीटों की मतदाता सूचियों में कथित फर्जी और दोहरी मतदाता प्रविष्टियों का मामला फिर चर्चा में है। मैनपुरी की सांसद डिंपल यादव ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर मामले में अब तक हुई कार्रवाई, जांच की स्थिति और सामने आए तथ्यों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। शिकायत में कुल 19,224 मतदाता प्रविष्टियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। अब नजर इस बात पर है कि जांच में क्या निष्कर्ष सामने आते हैं और प्रशासन इस मामले में आगे क्या कदम उठाता है।
डिंपल यादव ने जिलाधिकारी मैनपुरी को भेजे पत्र में विधानसभा क्षेत्र 107-मैनपुरी, 108-भोगांव, 109-किशनी और 110-करहल की मतदाता सूचियों में कथित अनियमितताओं का उल्लेख किया है।
पत्र के अनुसार, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक कुमार शाक्य ने 19 मई 2026 को इस संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा था। इसमें 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची के परीक्षण के आधार पर कथित फर्जी और दोहरी प्रविष्टियों की शिकायत की गई थी। साथ ही विस्तृत जांच और आवश्यक कार्रवाई की मांग उठाई गई थी।
शिकायत में विधानसभा क्षेत्रवार निम्नलिखित आंकड़े दिए गए हैं।
शिकायत में दर्ज इन आंकड़ों का कुल योग 19,224 है। हालांकि, ये शिकायत में बताए गए आंकड़े हैं। इन्हें आधिकारिक रूप से प्रमाणित फर्जी मतदाताओं की संख्या नहीं माना जा सकता। इसके लिए संबंधित निर्वाचन अधिकारियों की जांच और निष्कर्ष सामने आना जरूरी है।
सांसद ने जिलाधिकारी से पूछा है कि शिकायत मिलने के बाद अब तक क्या कार्रवाई की गई है, जांच किस स्तर पर पहुंची है और जांच के दौरान क्या तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने विधानसभा क्षेत्रवार जांच रिपोर्ट और संबंधित अभिलेख तत्काल उपलब्ध कराने की मांग की है।
पत्र में यह भी कहा गया है कि यदि मामले में प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है तो देरी के कारण स्पष्ट किए जाएं और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए।
डिंपल यादव ने कथित अनियमितताओं की नियमानुसार जांच कराने और गलत प्रविष्टियां प्रमाणित होने पर निर्वाचन कानूनों के तहत जरूरी सुधार करने की मांग की है। उन्होंने जिम्मेदार पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया है।
फिलहाल, शिकायत में लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। ऐसे में जांच रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस मामले में क्या जानकारी उपलब्ध कराता है और जांच के निष्कर्षों के आधार पर आगे क्या कार्रवाई होती है।
