राहुल गांधी (IMG: Pinterest)
New Delhi: देश के बड़े कारोबारी समूह टाटा को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने टाटा समूह के भीतर चल रहे नेतृत्व से जुड़े विवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि टाटा समूह को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और देश के बड़े कारोबारी इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं। राहुल गांधी ने कारोबारियों से सवाल किया कि वे आखिर कब तक चुप रहेंगे। उन्होंने साफ कहा कि भारतीय कारोबारी मोदी और शाह का खिलौना नहीं हैं। दरअसल, टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी टाटा संस में एन. चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति को लेकर मतभेद सामने आए हैं। टाटा ट्रस्ट्स के अध्यक्ष नोएल टाटा ने इस फैसले की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। ऐसे में कंपनी के नेतृत्व, कॉरपोरेट गवर्नेंस और भविष्य की रणनीति को लेकर चर्चा तेज हो गई है।
राहुल गांधी ने बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर टाटा समूह से जुड़े घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आरोप लगाया कि टाटा को आपराधिक तरीके से बर्बाद किया जा रहा है और कारोबारी जगत का कोई प्रमुख व्यक्ति इस मुद्दे पर बोलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि कारोबारी आखिर कब तक चुप रहेंगे और क्या वे तब तक इंतजार करेंगे, जब तक उन पर भी कब्जा नहीं कर लिया जाता। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में कहा, “भारतीय कारोबार मोदी और शाह का खिलौना नहीं है। आपमें साहस की कमी है। हममें नहीं। हम इन अपराधों के लिए न्याय सुनिश्चित करेंगे।”
विवाद की मुख्य वजह टाटा संस के नेतृत्व और उसके फैसले लेने की प्रक्रिया को लेकर सामने आए मतभेद हैं। टाटा संस, टाटा समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है। समूह की कई बड़ी कंपनियों में इसकी हिस्सेदारी है। वहीं, टाटा ट्रस्ट्स टाटा संस का सबसे बड़ा शेयरधारक है, जिसकी हिस्सेदारी करीब 66 प्रतिशत बताई जाती है। टाटा संस के निदेशक मंडल की 17 सितंबर को हुई बैठक में एन. चंद्रशेखरन को दोबारा कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रस्ताव के मुताबिक, उन्हें 21 फरवरी 2027 से अगले पांच वर्षों के लिए फिर से यह जिम्मेदारी दी जानी थी।
कौन हैं जज, जिन्होंने राहुल गांधी को अमित शाह मानहानि केस में किया बरी? जानिए पूरी कहानी
नोएल टाटा ने टाटा संस के कंपनी सचिव सुप्रकाश मुखोपाध्याय को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज और जानकारी मांगी है। उन्होंने सात दिनों के भीतर कई महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध कराने की मांग की। उनकी आपत्ति मुख्य रूप से इस बात पर है कि एन. चंद्रशेखरन की पुनर्नियुक्ति के प्रस्ताव को पारित करने की प्रक्रिया में कथित तौर पर खामियां थीं। उन्होंने संभावित हितों के टकराव से जुड़े सवालों पर भी चिंता जताई है।
इस विवाद को समझने के लिए टाटा संस और टाटा ट्रस्ट्स के बीच संबंध को जानना जरूरी है। टाटा संस समूह की प्रमुख होल्डिंग कंपनी है, जो टाटा समूह की कई कंपनियों में हिस्सेदारी रखती है। वहीं, टाटा ट्रस्ट्स एक महत्वपूर्ण परोपकारी संस्था है, जिसके पास टाटा संस की बड़ी हिस्सेदारी है। टाटा ट्रस्ट्स की करीब 66 प्रतिशत हिस्सेदारी के कारण टाटा संस के प्रशासन और भविष्य की दिशा से जुड़े मुद्दे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में नेतृत्व की नियुक्ति, कंपनी की नीतियों और बड़े फैसलों को लेकर दोनों पक्षों के बीच सहमति का महत्व बढ़ जाता है।
अमित शाह पर टिप्पणी का मामला: राहुल गांधी को मानहानि मामले में राहत, सुलतानपुर कोर्ट ने किया बरी
टाटा समूह से जुड़े विवाद में कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करने की संभावना भी चर्चा का विषय रही है। टाटा संस की लिस्टिंग को लेकर लंबे समय से अलग-अलग स्तरों पर चर्चा होती रही है। हालांकि, कंपनी की भविष्य की रणनीति और इस मुद्दे पर अंतिम निर्णय को लेकर स्थिति स्पष्ट होने के लिए आधिकारिक जानकारी जरूरी है। लिस्टिंग का सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे कंपनी के स्वामित्व, नियामकीय दायित्वों और कारोबारी प्रशासन पर असर पड़ सकता है। टाटा संस जैसे बड़े समूह की होल्डिंग कंपनी के संबंध में लिए गए फैसले निवेशकों, शेयरधारकों और व्यापक कारोबारी जगत के लिए महत्वपूर्ण होते हैं।
टाटा संस में नेतृत्व की पुनर्नियुक्ति को लेकर उठे सवालों ने कॉरपोरेट गवर्नेंस यानी कंपनी के संचालन और फैसले लेने की व्यवस्था पर बहस को बढ़ाया है। किसी भी बड़ी कंपनी में नियुक्ति की प्रक्रिया, निदेशक मंडल की भूमिका, हितों के टकराव से जुड़े नियम और शेयरधारकों के अधिकार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इस मामले में नोएल टाटा की आपत्तियों और राहुल गांधी के राजनीतिक आरोपों के बीच अंतर करना जरूरी है। नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े सवालों का जवाब कंपनी के दस्तावेजों, संबंधित पक्षों के आधिकारिक बयानों और लागू नियमों के आधार पर ही स्पष्ट हो सकेगा।
