‘रील सरकार’ बताकर साधा निशाना (Source: X)
Tamil Nadu: तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय और DMK नेता उदयनिधि स्टालिन के बीच जुबानी जंग लगातार तेज होती जा रही है। विपक्ष के नेता उदयनिधि ने विजय सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार को फाइलों पर काम करना चाहिए, न कि सिनेमा के पंच डायलॉग बोलने चाहिए। हालिया बयानों के बाद राज्य की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप और तेज हो गया है।
उदयनिधि ने विजय के नेतृत्व वाली सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए उसे ‘रील सरकार’ बताया। उनका आरोप है कि सरकार वास्तविक मुद्दों पर प्रभावी काम करने के बजाय राजनीतिक प्रचार और दिखावे पर ज्यादा ध्यान दे रही है।
उदयनिधि ने कावेरी जल विवाद और किसानों से जुड़े मुद्दों को लेकर भी सरकार को घेरा। उनका आरोप है कि किसानों के हितों से जुड़े महत्वपूर्ण सवालों का समाधान करने के बजाय विपक्ष को निशाना बनाया जा रहा है।
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यह विवाद उस समय और गहरा गया जब कावेरी जल मुद्दे पर एक कार्यक्रम में दिए गए उदयनिधि के बयान को लेकर विवाद खड़ा हो गया। टिप्पणी को अभिनेत्री तृषा से जोड़कर देखा गया और TVK की शिकायत के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ मामला दर्ज किया। 4 अगस्त को पुलिस ने उदयनिधि को हिरासत में लिया था। बाद में मद्रास हाई कोर्ट के समक्ष राज्य सरकार ने कहा कि उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का इरादा नहीं है और पूछताछ के बाद स्टेशन बेल पर रिहा किया जाएगा।
उदयनिधि ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया, जबकि TVK की ओर से उनके बयान को महिलाओं के अपमान से जोड़ते हुए कार्रवाई का समर्थन किया गया।
हाल के दिनों में उदयनिधि ने विजय सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सरकार की कैबिनेट और प्रशासनिक कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। अगस्त के मध्य में उन्होंने विजय को ‘डमी सीएम’ तक कहा और आरोप लगाया कि उनकी सरकार पिछली DMK सरकार की योजनाओं के नाम बदलकर उन्हें अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है।
वहीं विजय के नेतृत्व वाली TVK ने उदयनिधि के आरोपों को खारिज करते हुए उनके बयान और राजनीतिक शैली पर सवाल उठाए हैं। सरकार का कहना है कि कावेरी जैसे मुद्दों पर कर्नाटक से बातचीत करना तमिलनाडु के अधिकारों से समझौता करना नहीं है।
इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि तमिलनाडु की राजनीति में DMK और TVK के बीच टकराव आने वाले दिनों में और तेज हो सकता है। खासकर प्रशासन, कावेरी जल विवाद और विपक्ष के खिलाफ पुलिस कार्रवाई जैसे मुद्दे राजनीतिक बहस के केंद्र में बने हुए हैं।
