POK की सीटों पर अमित शाह ने संसद को दी थी बड़ी जानकारी (Photo: Social Media)
New Delhi: संसद के विशेष सत्र में परिसीमन के साथ लोकसभा सीटें बढ़ाने की चर्चाओं के बीच देश की राजनीति लगातार गरमाती जा रही है। अब परिसीमन को लेकर ही सरकार की एक योजना के संकेत मिल रहे हैं। माना जा रहा है कि देश में परिसीमन के साथ ही मोदी सरकार पाक अधिकृत कश्मीर (POK) भी डिलिमिटेशन करवा सकती है, जिससे पीओके में भी सीटों का निर्धारण हो सकेगा।
केंद्र सरकार POK में परिसीमन की इस जिम्मेदारी को चुनाव आयोग को सौंप सकती है। बताया जा रहा है कि सरकार ने चुनाव आयोग को इसके लिये होम करने को कहा है।
मोदी सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक
सूत्रों के मुताबिक परिसीमन को लेकर मोदी सरकार बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल सकती है। भारत लंबे समय से भारत ने PoK को अपना अभिन्न अंग मानता रहा है। संसद में भी इस मुद्दे पर कई बार सरकार ने अपना रुख साफ किया। कई बार पीओके के भारत में विलय की बातें भी सामने आती रही है। सरकार ने इससे पहले संसद में साफ किया था कि PoK की 24 सीटें जम्मू-कश्मीर विधानसभा में खाली रहेंगी।
PoK में सीमांकन का प्रावधान
जानकारों का कहना है कि परिसीमन बिल में PoK में सीमांकन का प्रावधान शामिल है, जो यह दर्शाता है कि पीओके के क्षेत्रों को भविष्य में भारत में एकीकृत किया जा सकता।
PoK हमारा है
गृहमंत्री अमित शाह संसद में 6 दिसंबर 2023 को जम्मू कश्मीर से जुड़े दो अहम विधेयकों को पेश करते हुए इस मामले पर एक अहम बयान दिया था। अमित शाह में तब संसद में कहा था कि पाक अधिकृत कश्मीर (PoK) के लिए केंद्र सरकार द्वारा 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसके साथ ही उन्होंने साफ किया था कि PoK हमारा है।
विशेष सत्र में हो सकता है ऐलान
जानकारी के मुताबिक पीओके को लेकर सरकार का स्टैंड आज भी वही है और अब सरकार संसद के प्रस्तावित विशेष सत्र में अपनी इस योजना को परिसीमन बिल के तहत आगे बढ़ा सकती है।
सूत्रों के मुताबिक परिसीमन बिल के इसी प्रावधान के तहत केंद्र की मोदी सरकार PoK में परिसीमन करवा सकती है, जो PoK के भारत में एकीकृत करने की दिशा में सरकार का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। हालांकि सरकार इस दिशा में कैसे आगे बढ़ेगी, इसकी पूरी योजना सामने आनी अभी बाकी है। माना जा रहा है सरकार संसद के विशेष सत्र में इस बारे में जानकारी दे सकती है।
