उपमुख्यमंत्री शिवकुमार बोले- कोई नहीं रोक सकता मेकेदातु परियोजना, बेंगलुरु को मिलेगा पानी

कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद एक बार फिर चर्चा में है। मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने साफ कर दिया है कि विरोध के बावजूद परियोजना कानून के दायरे में आगे बढ़ेगी।

Post Published By: Suresh Prajapati
Updated : 19 November 2026, 5:19 PM IST

Bengaluru: कावेरी नदी के पानी को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच का विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है। इस बीच, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना को लेकर एक अहम बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तमिलनाडु के विरोध के बावजूद, कर्नाटक कानून के दायरे में रहकर इस परियोजना पर काम आगे बढ़ाएगा। उनके इस बयान से दोनों राज्यों के बीच पानी के बंटवारे को लेकर बहस फिर से तेज हो सकती है।

डीके शिवकुमार ने ऐसा क्या कहा?

गुरुवार को बेंगलुरु में उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक को कानूनी प्रक्रिया के जरिए न्याय मिला है। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए, राज्य को अपने इलाके में एक जलाशय (रिजर्वायर) बनाने की अनुमति है। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी मिलता रहे।

उन्होंने कहा कि भले ही तमिलनाडु को इस परियोजना पर आपत्ति जताने का अधिकार है, लेकिन कर्नाटक अपने कानूनी अधिकारों के आधार पर आगे बढ़ेगा। उपमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों राज्यों को न्याय मिला है और सभी पक्षों को कोर्ट के आदेशों का पालन करना चाहिए।

वन भूमि के बदले वैकल्पिक जमीन देने की तैयारी

शिवकुमार ने बताया कि मेकेदातु परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को अंतिम रूप देकर अपलोड कर दिया गया है। अब परियोजना के लिए जरूरी वन भूमि के बदले वैकल्पिक जमीन देने की तैयारी चल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस दिशा में पहले से ही काम कर रही है। हालांकि, जमीन पर इस परियोजना को लागू करने से पहले अभी कई जरूरी प्रक्रियाओं को पूरा किया जाना बाकी है।

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इन चार जिलों को होगा फायदा

मेकेदातु परियोजना को कर्नाटक के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें कावेरी नदी पर एक 'बैलेंसिंग रिजर्वायर' (संतुलन जलाशय) का निर्माण किया जाना है। उपमुख्यमंत्री के अनुसार, इस परियोजना से मांड्या, मैसूरु, तुमकुरु और हासन जिलों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा, यह बेंगलुरु जैसे तेजी से बढ़ते शहर की पीने के पानी की जरूरतों को पूरा करने में भी मदद करेगी। शिवकुमार ने बताया कि दुनिया भर से लोग बेंगलुरु आ रहे हैं, जिससे शहर में पानी की मांग लगातार बढ़ रही है। इस संदर्भ में, इस परियोजना के पानी का इस्तेमाल पीने के लिए किया जाएगा।

मुश्किल समय में छोड़ा जा सकता है 66 TMC पानी

परियोजना के फायदों पर जोर देते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि कठिन समय में इस जलाशय से 66 TMC पानी छोड़ा जा सकता है। यह कावेरी बेसिन के जिलों के लिए पानी के एक अतिरिक्त भंडार के रूप में काम करेगा। सरकार का मानना ​​है कि इससे पानी की कमी के दौरान लोगों को राहत मिलेगी और पीने के पानी की जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी।

तमिलनाडु के विरोध के बीच कर्नाटक में एकजुटता का दावा

शिवकुमार ने कहा कि मेकेदातु परियोजना को लेकर पूरा कर्नाटक एकजुट है। उन्होंने जोर देकर कहा कि राजनीतिक दलों के बीच मतभेदों के बावजूद, इस मुद्दे पर सभी एक साथ हैं। पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उन्होंने भी इस मामले को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था।

केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी पर तंज कसते हुए शिवकुमार ने याद दिलाया कि उन्होंने भी पहले इस परियोजना को लागू करने का समर्थन किया था। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री के सामने भी यह मुद्दा उठाया था।

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तमिलनाडु इसका विरोध क्यों कर रहा है?

तमिलनाडु लगातार मेकेदातु परियोजना का विरोध कर रहा है। राज्य को डर है कि कावेरी नदी पर नया जलाशय बनने से उसे मिलने वाले पानी के हिस्से पर बुरा असर पड़ सकता है।

दूसरी ओर, कर्नाटक का कहना है कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पीने के पानी की जरूरतें पूरी करना और बिजली पैदा करना है। इस प्रस्ताव के तहत बेंगलुरु दक्षिण जिले में कनकपुरा के पास कावेरी नदी पर एक जलाशय बनाया जाना है।

Location :  Bengaluru

Published :  19 November 2026, 5:19 PM IST