पवन खेड़ा को तेलंगाना हाई कोर्ट से राहत (Img: Google)
New Delhi: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ी राहत मिली है। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उन्हें एक सप्ताह के लिए अग्रिम जमानत दे दी। यह मामला असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी रिनिकी भुयान सरमा द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर से जुड़ा है। जिसमें खेड़ा पर कथित रूप से मानहानिकारक और दुर्भावनापूर्ण आरोप लगाने का आरोप है। खेड़ा ने इस मामले में गिरफ्तारी से बचाव के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग की थी।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस के सुजाना ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता को संबंधित अदालत में आवेदन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया जाता है। साथ ही, उन्हें कुछ शर्तों के तहत एक सप्ताह की अंतरिम राहत भी प्रदान की गई है। इससे पहले गुरुवार को तेलंगाना हाई कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था। खेड़ा की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा, जबकि असम पुलिस की ओर से एडवोकेट जनरल देवजीत सैकिया ने हैदराबाद में दाखिल अग्रिम जमानत याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया।
असम पुलिस ने पवन खेड़ा के खिलाफ गुवाहाटी क्राइम ब्रांच थाने में मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश से जुड़े आरोपों में केस दर्ज किया है। यह मामला तब सामने आया जब खेड़ा ने दावा किया कि रिनिकी भुयान सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट और विदेशों में अघोषित संपत्तियां हैं। पुलिस की एक टीम मंगलवार को दिल्ली स्थित उनके आवास पर भी पहुंची थी, हालांकि उस समय वह वहां मौजूद नहीं थे।
यह विवाद पवन खेड़ा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद शुरू हुआ। जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की 14 धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। जिनमें मानहानि, जालसाजी और आपराधिक साजिश शामिल हैं। खेड़ा ने आरोप लगाया था कि रिनिकी भुयान सरमा के पास तीन पासपोर्ट हैं। दुबई में अघोषित संपत्तियां हैं और अमेरिका में शेल कंपनियां संचालित की जा रही हैं।
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प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से खेड़ा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। बुधवार को जारी एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि वे इन कार्रवाइयों से डरने वाले नहीं हैं और सवाल उठाते रहेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री से भी आरोपों पर जवाब देने की मांग की और कहा कि सत्ता का दुरुपयोग कर पुलिस के जरिए दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस ने इस बयान को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा किया।
