दिल्ली में प्रदूषण पर सरकार सख्त। बिना PUC वाहन पर 10 हजार जुर्माना, Ola-Uber के साथ ई-बस, ई-रिक्शा के नए नियम और जनवरी 2026 में नई EV पॉलिसी का ऐलान। जानिए राजधानी को साफ करने का पूरा प्लान।
दिल्ली में ट्रैफिक जाम से राहत की तैयारी (Img Source: Google)
New Delhi: दिल्ली में लगातार बढ़ते प्रदूषण और बिगड़ते ट्रैफिक हालात को देखते हुए सरकार ने अब सख्त रुख अपना लिया है। सोमवार (22 दिसंबर 2025) को दिल्ली सचिवालय में हुई अहम बैठक के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ संकेत दिए कि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ अब किसी भी तरह की ढील नहीं दी जाएगी। सरकार का फोकस जुर्माना वसूलने से ज्यादा राजधानी के लोगों को साफ हवा और बेहतर यातायात देना है।
बैठक में सबसे बड़ा फैसला बिना वैध PUC सर्टिफिकेट चल रहे वाहनों को लेकर लिया गया। ऐसे वाहनों पर पहले की तरह 10 हजार रुपये का चालान तो कटेगा ही, लेकिन अब उसे लोक अदालत में कम कराने का विकल्प भी नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी हाल में चालान माफ नहीं किया जाए। सरकार का मानना है कि PUC नियमों का सख्ती से पालन कराने से सड़कों पर प्रदूषण फैलाने वाले वाहन कम होंगे।
प्रदूषण कम करने के लिए सरकार पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इसी कड़ी में Ola और Uber जैसी निजी कंपनियों के साथ मिलकर ई-बस या जीरो-एमिशन बसें चलाने की योजना बनाई जा रही है। यह बसें पूल या शेयर मॉडल पर संचालित हो सकती हैं, जिससे लोगों की निजी कारों पर निर्भरता घटेगी और सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा।
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दिल्ली में ई-रिक्शा जहां एक तरफ रोजगार का साधन हैं, वहीं दूसरी तरफ ट्रैफिक जाम की बड़ी वजह भी बन चुके हैं। जाम बढ़ने से ईंधन ज्यादा जलता है और प्रदूषण भी बढ़ता है। इस समस्या से निपटने के लिए सरकार जल्द ही ई-रिक्शा के लिए नई गाइडलाइन लाने जा रही है। इसके तहत ई-रिक्शा के लिए अलग रूट और तय इलाके निर्धारित किए जाएंगे, ताकि ट्रैफिक सुचारू रहे।
सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम यानी DTC की बस सेवाओं को भी मजबूत करने का फैसला लिया है। बसों के रूट इस तरह से दोबारा तय किए जाएंगे कि लोग अपने घर से अंतिम गंतव्य तक आसानी से पहुंच सकें। सरकार का मानना है कि जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट भरोसेमंद और सुविधाजनक होगा, तो लोग खुद-ब-खुद निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करेंगे।
सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2026 के पहले हफ्ते में दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी कर सकती है। इसमें मिडिल क्लास को राहत देने के लिए दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहनों पर 35 से 40 हजार रुपये तक की सब्सिडी देने की तैयारी है। साथ ही पेट्रोल या डीजल गाड़ी को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कराने वालों को भी प्रोत्साहन मिल सकता है।
सरकार का साफ संदेश है कि दिल्ली को साफ, हरा-भरा और रहने लायक बनाना उसकी पहली प्राथमिकता है। आने वाले दिनों में इन फैसलों का असर जमीन पर दिखने की उम्मीद है।
