New Delhi: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सुदर्शन रेड्डी पर नक्सलवाद का समर्थन करने का गंभीर आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा कि रेड्डी ने सलवा जुडूम के फैसले के जरिए वामपंथी उग्रवाद को मदद पहुंचाई है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह फैसला नहीं लिया गया होता, तो नक्सलवाद 2020 तक समाप्त हो चुका होता। गृह मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और वामपंथी दल एक ऐसे उम्मीदवार को मैदान में उतार रहे हैं जिसने नक्सलवाद का समर्थन किया है।
सुदर्शन रेड्डी का जवाब: संवैधानिक दायित्व को समझें
इन आरोपों का जवाब देते हुए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि वह अमित शाह के साथ इस मुद्दे पर सीधे बातचीत नहीं करना चाहते। उन्होंने यह भी कहा कि गृह मंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वे हर नागरिक के जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करें, चाहे उनके विचारों में मतभेद हों। रेड्डी ने यह स्पष्ट किया कि सलवा जुडूम का निर्णय उनका व्यक्तिगत निर्णय नहीं है, बल्कि यह सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है। उन्होंने गृह मंत्री से अनुरोध किया कि वे पहले इस फैसले के 40 पन्ने पढ़ें, ताकि वे सही तरीके से समझ सकें और उसके अनुसार टिप्पणी कर सकें।
रेड्डी ने शालीनता की अपील की
सुदर्शन रेड्डी ने कहा, “अगर अमित शाह ने फैसला पढ़ा होता, तो शायद वह इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। मैं बस इतना कहना चाहता हूं और यहीं खत्म करता हूं। बहस में शालीनता होनी चाहिए।” उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इस मामले में वह व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप में नहीं पड़ना चाहते और चाहते हैं कि मुद्दे को संवैधानिक और न्यायिक नजरिए से देखा जाए।
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अमित शाह का आरोप: नक्सलवाद का समर्थन
अमित शाह ने कहा कि सुदर्शन रेड्डी ने नक्सलवाद को समर्थन देने वाले अपने फैसले को एक वैचारिक आधार पर रखा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस और वामपंथी दल ऐसे उम्मीदवारों को आगे बढ़ा रहे हैं, जो नक्सलवाद के पक्ष में हैं और सुप्रीम कोर्ट जैसे पवित्र मंच का राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस फैसले को सलवा जुडूम जैसे नक्सल विरोधी अभियानों के खिलाफ बताया।
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